ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮ ਫਾਰਮ-6 ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ECINET ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
