ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 25 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ’
ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ’ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ ਲਈ 61.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਓ ਸੈੱਸ’ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ ਲਈ 61.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ’
ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗਊ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ‘ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
