August 19, 2026 Aj Di Awaaj
Education Desk: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 45 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ TDPL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 39 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਸਹਾਇਕ ਵਣ ਸੰਰਕਸ਼ਕ, ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2025, ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਭਰਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਐਲਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (JET) 2024 ਅਤੇ JSSC CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਮਕੱਖ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਬਾਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
TDPL ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ TDPL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ JPSC ਅਤੇ JSSC ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
JPSC-JSSC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
