ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ

5

August 19, 2026 Aj Di Awaaj

National Desk:  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 84 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਸਰਤਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਤਰਿਤਵ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਝਗਮ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ. ਪੱਲਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਛੁੱਟੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।