August 12, 2026 Aj Di Awaaj
Chandigarh Desk: ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਸਟੇਟ ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ-2 ਨੂੰ PGI ਅਤੇ ESIC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਵਾਸੀ ਪਾਲੋ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਸਵ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ESIC ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ PGI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ESIC ਵਿੱਚ COPD ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PGI ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਾ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ. ਆਰਿਆ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPCCP ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 26(6) ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 38(7) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CPCCP ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 11 ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
