27 July 2026 Aj Di Awaaj
Chandigarh Desk: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ₹2,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਜਵਲ ਭਸੀਨ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਨੰਦਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅ){kind=link}