23 July 2026 Aj Di Awaaj
Business Desk: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 29 ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 747 ਟਨ ਸੀ। ਜੂਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਆਯਾਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
