8 July 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤਭਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
PSERC ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਲਗਭਗ 19.34 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,33,743 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 4,155.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ OTS ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ ਨਿਰਵਿਘਨ
PSERC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ
PSERC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
