1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

4

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk:  ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ C. R. Patil ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhajan Lal Sharma ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਣੁਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।