4 June 2026, Aj Di Awaaj
International Desk: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.86 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਨੇਟਰ ਸੁਸੈਨ ਕਾਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ?
H-1B ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ (Non-Immigrant) ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 65,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
