3 ਮਈ 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ; ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਓ,ਬੀ, ਸੀ , ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੰਮੂ ਐਡ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ੳਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸੈਲਫ-ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
