ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ (ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਵਗ੍ਰਾਹੀ ‘ਓਮਨੀਬਸ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਾਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-2 ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਓਮਨੀਬਸ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ (CLU) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਓਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਘਟਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
