ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Shruti Choudhry ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2015 ਵਿੱਚ 871 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 923 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ Shruti Choudhry ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
