20 April 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: Himachal Pradesh ਦੀ Sukhvinder Singh Sukhu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
