16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
International Desk: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ J. D. Vance ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Green Card) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ J. D. Vance ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “America First” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, EB-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11–12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 12–15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 25–30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ Cato Institute ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ 7% ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ EB-1 (ਉੱਚ ਕਾਬਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਜਾਂ EB-5 (ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
