16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ “ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ” ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ” ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਦੇ ਨਿਯਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
