08 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
Chandigarh Desk: Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ Namit Kumar ਦੀ ਇਕਲ ਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Sarbjit Singh ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (DEO) ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
