07 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ Rao Narbir Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 2030, 2036 ਅਤੇ 2047 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ₹48,000 ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ‘ਸক্ষম ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀੰਦ, ਰੇਵਾਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ AVGC-XR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
HSIIDC ਵੱਲੋਂ ‘ਲੈਂਡ ਆਨ ਲੀਜ਼’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਓਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
