Delhi 03 Apr 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।
