ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

2

25 ਮਾਰਚ 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk:  Haryana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਨਵਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 12ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Anurag Rastogi ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Sudhir Rajpal ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ Ajay Singhal ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,738 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 6,095 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7,053 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਰੀਬ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 1,985 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,610 ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 444 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 610 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ 144 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 54 ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਹਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਅਲ-ਯੂਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁੜੇ 63 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।