ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

1

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk:  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 21 ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਸ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਖ਼ੀਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਖ਼ੀਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਖ਼ੀਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ੈਖ਼ੀਕ ਅਹੁਦੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੈਖ਼ੀਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 250 ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 124 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 111 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9 ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਦੇ 143 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਖੰਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ 191.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 95.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਜਲ ਸੰਰੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਕੈਂਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਣ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਯੰਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।