ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਮਾਰਚ 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ–ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਕੈਰਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ ਜਿੰਦਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ–ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ–ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
