Mohali 19 Feb 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ (ED) ਨੇ PACL (ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਰਲ ਆਫਿਸ-II ਨੇ PMLA 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 120B ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PACL ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ECIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022, 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
2026 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 37 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਚੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 7,589 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਨੇ PACL (ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਰਲ ਆਫਿਸ-){kind=link}