ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ–2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (MBBY) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 46 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 750 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਇਕਾ (JICA) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2,738.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,105.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 632.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਹਾਰਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
