07 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
National Desk: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੇੜੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (MCD) ਨੇ 17 ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਬਣੇ ਬਰਾਤ ਘਰ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਫੈਜ਼-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ MCD ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ।
ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੌਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 9 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ADCP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਡੀਸੀਪੀ ਨਿਧਿਨ ਵਲਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MCD ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਥਰਾਵ ਦੌਰਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ:
ਫੈਜ਼-ਏ-ਇਲਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ MCD ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 0.195 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। MCD ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 38,940 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਬਰਾਤ ਘਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
6 ਜਨਵਰੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ MCD, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
