23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ।
PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
PIB ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭ੍ਰਮਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਸਲ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
PIB ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
-
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,
-
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੈਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹਨ।
