18November 2025 Aj Di Awaaj
International Desk ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗੋਲਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ECHR) ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ECHR ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8—ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ—ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰ—ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ—ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ECHR ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਰਤਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
