India 04 Nov 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ, 3 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
🔎 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ।
⚖️ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ PMFBY ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
🌾 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ, ਆਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
👉 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
