27October 2025 Aj Di Awaaj
National Desk ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ — UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
