Haryana 18 Oct 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ (NCTE) ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ BA/B.Ed ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ NCTE ਨੂੰ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NCTE ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
