ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਅਗਸਤ 2025 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅੜੀਅੜ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਜੀਜ਼ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਇਸ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੰਟਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 22ੑਬੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ., ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੇ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
