ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, 1348.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹1348.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਓਪਰੇਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਢੰਕੜ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2024 ਵਿਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ₹1348.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਡਾਟਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
