ਊਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ
Himachal Desk: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਊਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 713.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 73 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 512.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 201.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚੇਦ 275(1) ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 37,199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11,431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਦਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਨੁਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪਾਧ੍ਯਕਸ਼ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਧ੍ਯਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
