29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Health Desk: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 108 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 108 ਲੈਬਾਂ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945’ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 34 ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ (CCRAS) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 160E ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਕੇਲ
ਅਕਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਯੁਸ਼ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ (AOGUSY) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 97 ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,533 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3,18,575 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਆਯੁਸ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AOGUSY ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
