ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ…
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾਦੇਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੂਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ESI ਅਤੇ EPF ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਂਲੋ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ- ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾ) ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ MLA ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ 6-7-8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
